सोनौली। नेपाल में विद्युत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने सरकार के छह माह के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि इस संबंध में नीतिगत व्यवस्था अंतिम चरण में है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और कारोबार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
बुधवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री श्रेष्ठ ने बताया कि नेपाल और भारत के बीच बिजली आयात-निर्यात की क्षमता बढ़ाने पर सहमति बनी है। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर और ढल्केबर-सीतामढ़ी प्रसारण लाइनों के माध्यम से आयात क्षमता 1000 से बढ़ाकर 1400 मेगावाट तथा निर्यात क्षमता 1100 से बढ़ाकर 1650 मेगावाट करने की योजना है।
मंत्रालय के अनुसार, चमेलिया-धौलीगंगा, मोतिहारी-निजगढ़ और मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी मंजूरी मिली है। इससे सीमा पार बिजली आपूर्ति का ढांचा मजबूत होगा। सिंचाई क्षेत्र में बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया और महाकाली परियोजनाओं के माध्यम से कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, विद्युत विकास विभाग ने 1623 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनाओं को सर्वेक्षण लाइसेंस जारी किए हैं। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1151 सहित डिजिटल सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं।