जांच में मामला हुआ उजागर, कार्रवाई की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। शहरी क्षेत्र में गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। जनपद में भी इस योजना के तहत 22 हजार आवासों का निर्माण किया गया, लेकिन यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके चलते आज भी गरीब झोपड़ी में रह रहे हैं, तो शातिर लोगों ने कागजों में आवास बना लिए हैं। वहीं शहरी आवास ग्रामीण इलाकों में भी बन गए हैं। इसका खुलासा जिला प्रशासन की जांच में हुआ है। अब जिला प्रशासन ने इन लाभार्थियों से रिकवरी की तैयार कर रहा है। लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में धांधली की शिकायत उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से की गई थी। उपमुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने जनपदस्तर की टीम गठित कर इसकी जांच कराई गई। जांच के दौरान पाली नगर पंचायत में दो आवास ग्रामीण इलाकों में निर्मित पाए गए, तो वहीं जनपद मुख्यालय पर एक आवास नगर पालिका की नजूल भूमि पर निर्मित था। इसके अलावा अन्य आवास भी गलत ढंग से निर्मित पाया गया। साथ ही सूत्रों की मानें तो एक-दो आवास कागजों में ही निर्मित पाए गए हैं। हालांकि इसकी जांच टीम पुष्टि नहीं कर रही है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने लाभार्थियों से रिकवरी करने की बात कही है। लेकिन विभागीय कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।
विस्तृत जांच में खुलेंगे कई राज
जांच टीम ने अभी जनपद मुख्यालय व पाली में 22 आवासों की जांच की है। इसमें 15 आवास नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। अगर पूरे 22 हजार आवासों की जांच हो जाए, तो निश्चित ही बड़ी धांधली उजागर हो सकनी है।
जिन लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों से पीएम शहरी आवास योजना का लाभ लिया है, जांच में पाए गए ऐसे दोषियों से रिकवरी की जाएगी। -अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी ललितपुर।