पीडी ने पांच जुलाई के बाद सचिवों को दी कार्रवाई की चेतावनी
लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों को दिए गए आवास निर्माण का लक्ष्य समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। पिछले दो वित्तीय वर्ष से करीब 2100 आवास अधूरे पड़े हैं। परियोजना निदेशक डॉ केके पांडेय ने आठ ब्लॉकों के 150 सचिवों को नोटिस जारी किया है। आवासों को पूर्ण करने के लिए 30 जून तक समय दिया था। यदि आवास पूर्णता रिपोर्ट नहीं मिली, तो पांच जुलाई के बाद ग्राम सचिवों का निलंबन हो सकता है।
पीडी ने बताया कि वर्ष 2020-21 के करीब 800 प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं, जबकि सभी लाभार्थियों को पहली, दूसरी व तीसरी किस्त काफी पहले ही जारी की जा चुकी है। इसी तरह वर्ष 2021-22 के करीब 1300 आवास अपूर्ण हैं। इनके लाभार्थियों को भी तीनों किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन किसी की छत नहीं पड़ी है तो किसी का प्लास्टर अधूरा है। 350 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्हें अभी आवास की एक भी किस्त नहीं पहुंची हैं। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें जनवरी व फरवरी में किस्त जारी हुई है। पीडी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण में जो ब्लाक फिसड्डी हैं, उनमें धौरहरा, ईसानगर, मितौली, बेहजम, लखीमपुर, नकहा, पलिया, रमियाबेहड ब्लाक शामिल हैं। इन ब्लॉकों के सभी ग्राम सचिवों को पहले भी नोटिस जारी की गई थी, लेकिन किसी ने प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने पर ध्यान नहीं दिया। पीडी ने बताया कि यह अंतिम नोटिस जारी की गई है। निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम सचिव प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराकर अपना स्पष्टीकरण भेजें। इसके बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।