लखीमपुर खीरी। रासायनिक खाद और कीटनाशी का उपयोग कम करने के लिए सरकार ने जैविक खेती प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के तहत अभी 50 एकड़ जमीन पर जैविक विधि से खेती कराई जाएगी। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शून्य बजट आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तीन वर्षों तक किस्तों में 10 लाख रुपये बजट भी देगी।
डीडी कृषि टीएम त्रिपाठी ने योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए बृहस्पतिवार को एआर कोआपरेटिव रत्नाकर सिंह और जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया। डीडी कृषि ने 150 किसानों की सूची एआर कोआपरेटिव से मांगी है, जो जैविक विधि से खेती करेंगे। योजना के पहले चरण में 50 एकड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें 150 किसानों की जमीन शामिल होगी। डीडी कृषि ने बताया कि जैविक खेती के लिए पहले वर्ष 3.30 लाख, दूसरे वर्ष 3.40 लाख और तीसरे वर्ष 3.30 लाख रुपये बजट मिलेगा। इसमें से 62 प्रतिशत धनराशि किसानों को दी जाएगी, जिससे जैविक खेती के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, पंचगव्य, नीम का तेल आदि जैविक उत्पाद प्रयोग किए जाएंगे।
शहर के आसपास पहला क्लस्टर बनाने पर जोर
जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए पहला 50 एकड़ का क्लस्टर शहर के आसपास की जमीन पर बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। एआर कोआपरेटिव रत्नाकर सिंह ने शहर की गणेशगंज सहकारी समिति के किसानों को पहले क्लस्टर में शामिल करने का सुझाव डीडी कृषि के समक्ष रखा है। इस पर डीडी ने भी सहमति जताई है।
पड़ोसी जिलों में पहले से योजना चालू
डीडी कृृषि ने बताया है कि पड़ोसी जिला पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती समेत बुंदेलखंड में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जैविक खेती का है।