- बिजली बकाया जमा न करने पर हुई कार्रवाई
सरकारी बकाएदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शनिवार को वन विभाग के फारेस्ट कालोनी समेत कई स्कूलों की बिजली सप्लाई काट दी गई। इन विभागों पर करीब 45 लाख रुपये का बकाया था। वहीं, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, विकास भवन के अधिकारियों से संपर्क कर बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि रेंज आफीसर्स फारेस्ट कालोनी पर पिछले कई वर्षों से 32.45 लाख रुपये बकाया था। इस बकाए में बिजली बिलों की मूल धनराशि 16 लाख रुपये है। कई वर्षों से बिल न जमा करने पर 16 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज लगा है। इसी तरह गांधी विद्यालय पर 1.90 लाख रुपये और जीआईसी पर 80280 रुपये बकाया होने पर बिजली सप्लाई काट दी गई। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सेंट्रल वर्कशॉप बरखेरवा पर 6.85 लाख रुपये बकाया जमा न होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अधिशासी अभियंता रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर करीब दो दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर एक लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है, लेकिन बिल भेजने के बावजूद बकाया जमा नहीं हुआ है। अभियान के दौरान सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे।
आठ अप्रैल तक ही मिलेगी छूट
अधिशासी अभियंता ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 31 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्र के निजी और घरेलू कनेक्शन के जिन बकाएदार उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वह आठ अप्रैल तक अपना बकाया जमा कर ब्याज में सौ फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं।