लगातार दूसरे वर्ष भी जमीनों के सर्किल रेट में नहीं हुई वृद्धि

2016 में नोटबंदी किए जाने के बाद से रियल एस्टेट का कारोबार मंदा हुआ था, जिसके बाद भी तीन सालों 2018 तक सर्किल रेट में लगातार वृद्धि की गई थी। 2019 में जिला प्रशासन द्वारा आपत्तियां मांगे जाने पर ज्यादातर लोगों ने सर्किल रेट में वृृद्धि न किए जाने की मांग की थी, जिससे प्रशासन ने सर्किल रेट में वृद्धि न करके उन्हें राहत दी थी। 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ, जिससे सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके बाद 2021 में भी कोरोना महामारी से लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू के हालात लगातार बने रहने से प्रशासन ने सर्किल रेट में वृद्धि किए जाने की कवायद नहीं की और न ही किसी से आपत्तियां मांगी।
इससे लोगों में सर्किल रेट को लेकर उहापोह की स्थिति बनी थी। सोमवार को सहायक आयुक्त स्टांप एसके दुबे ने सभी तहसीलों के सब रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर सर्किल रेट पर चर्चा की, जिसमें सभी ने कोरोना महामारी के कारण सर्किल रेट में वृद्धि न किए जाने का प्रस्ताव रखा। लिहाजा सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई।
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विसंगतियों को दूर करने की मांग
सर्किल रेट में कोई वृद्धि न किए जाने से इस बार आपत्तियां भी नहीं मांगी गई, लेकिन कुछ विसंगतियों को दूर करने की मांग उठती रही है। मसलन एक मार्ग पर काफी दूरी तक एक ही सर्किल रेट निर्धारित है, जबकि इसमें कुछ दूर तक आबादी है शेष मार्ग पर आबादी नहीं हैै। ऐसे हालात में रियल एस्टेट कारोबारी चाहते हैं कि आबादी के निकट जमीन के रेट और बगैर आबादी वाली जमीन के रेट अलग-अलग होने चाहिए। कामर्शियल जमीनों का बाजार मूल्य सर्किल रेट से काफी अधिक है, तो वहीं रिहायशी क्षेत्रों में सर्किल रेट अधिक महसूस किया जा रहा है। इससे प्रापर्टी डीलर रिहायशी क्षेत्रों के सर्किल रेट में संशोधन चाहते हैं।
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जमीनों के सर्किल रेट में वृद्धि नहीं की गई है। पुराने सर्किल रेट ही प्रभावी रहेंगे। रेट में वृद्धि न किए जाने के कारण लोगों से आपत्तियां नहीं ली गई। रेट में वृद्धि न किए जाने से जमीन की खरीद-बिक्री में तेजी आएगी।
-एसके दुबे, सहायक आयुक्त स्टांप