प्रोत्साहन राशि के लिए लाभार्थी का आधार जरूरी

कर्मचारी या ठेकेदार नहीं बनवा सकेंगे शौचालय
 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि अब सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को आधार नंबर देना जरूरी होगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार ने शौचालय की धनराशि समय से लाभार्थी के खाते में आनलाइन हस्तांतरित करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इससे निर्माण कार्य में ठेकेदारी प्रथा पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। 
बता दें कि भारत सरकार ने अप्रैल से दिसंबर 2017 तक जिले में एक लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही 550 गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ बनाना है। जिला पंचायत राज विभाग ने शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने की कवायद शुरू की है। तो वहीं भारत सरकार ने शौचालय की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का निर्णय लिया है। मिशन निदेशक ने लाभार्थी के पास आधार नंबर न होने की दशा में डीपीआरओ को आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि लाभार्थियों का आधार नंबर एकत्र करने के निर्देश सभी एडीओ (पंचायत) को दिए गए हैं।