कार्यदायी संस्थाओं ने खड़े किए हाथ तो ग्राम पंचायतें आईं याद

लखीमपुर खीरी। गांवों में आंगनबाड़ी उपकेंद्र बनाने का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) और क्षेत्र पंचायतों को दिया गया था, जिन्होंने अपने-अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। निर्माण के लिए मिला बजट भी आईसीडीएस विभाग को वापस कर दिया है। इससे केंद्रों के निर्माण में देरी हो रही है। वहीं विभाग ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानों के कंधों पर डाल दी है। बजट की धनराशि में पिछले तीन सालों से कोई अंतर नहीं आया है, जिससे महंगाई का हवाला देकर प्रधान भी कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में निर्माण कार्य अधर में लटक गया है।
वर्ष 2018-19 में 19 ग्राम पंचायतों में 23 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं। बांकेगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत जलालपुर, बेहजम के नीमगांव, मोहम्मदी के बैनी राजापुर, सिसौरा निकूमपुर और देवीपुर, लखीमपुर ग्रामीण के ओदरहना, बिजुआ के शाहपुर और दरियाबाद, मितौली के भिरावां ग्रंट, संडिलवा और करमानी, रमियाबेहड़ के परौरी और सुजईकुंडा, फूलबेहड़ के तेतारपुर, नकहा के बेल्हरा, कुंभी के गोला देहात और रसूलपुर में एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया जाना है। जबकि फूलबेहड़ के सिसौरा में चार आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं। भवन में एक कमरा, बरामदा, किचन और शौचालय बनेगा।
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7.52 लाख की लागत से घबराई कार्यदायी संस्थाएं
शासन ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 7.52 लाख रुपये बजट निर्धारित किया है, जिसमें आईसीडीएस दो लाख, मनरेगा से पांच लाख और शेष 52 हजार रुपये ग्राम निधि से खर्च करना है। पिछले वर्ष 2017-18 में भी इसी फार्मूले से 119 केंद्र बनाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं आरईडी और क्षेत्र पंचायत ने महंगाई के मुकाबले बजट कम होने का हवाला देते हुए 53 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण ही नहीं कराया है, बल्कि रकम संबंधित विभाग को वापस कर दी है। लिहाजा आईसीडीएस ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानों को सौंप दी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है।
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इस वर्ष 23 केंद्र बनाए जाने हैं, जिसकी धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में भेज दी गई है। पिछले वर्ष के शेष 53 केंद्रों का भी निर्माण ग्राम पंचायतों से कराया जाएगा। आरईडी और क्षेत्र पंचायत ने बजट कम बताया था, लेकिन शासन ने ग्राम पंचायतों से आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
- एसपी यादव, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी