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हड़ताल पर रहे वकील, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

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लखीमपुर खीरी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिले भर के वकील मंगलवार को हड़ताल पर रहे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा और महामंत्री अश्वनी कुमार मिश्रा की अगुवाई में वकीलों ने केंद्र सरकार से अधिवक्ता कल्याणकारी योजना की मांगों को लेकर मुख्य न्यायाधीश को संबोधित छह सूत्री ज्ञापन जिला जज को सौंपा। ज्ञापन में सभी अधिवक्ता संघों के लिए न्यायालय परिसर में भवन, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, शौचालय, मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से वार्षिक बजट में पांच करोड़ की व्यवस्था करने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही जनपद की समस्याओं का जिक्र करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ला, घनश्याम द्विवेदी, कुलवंत सिंह, इजराइल खां, विनोद वर्मा, राजेश कुमार मौजूद रहे।
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मितौली। मांगों को लेकर मंगलवार को तहसील के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। अधिवक्ता कल्याणकारी योजना की मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित सात सूत्री ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम पाल, महामंत्री रामऔतार मिश्रा, कोषाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, अवधेश वाजपेयी, महेश गौतम, उमाकांत तिवारी, दिवाकर श्रीवास्तव, आनंद पाल मौजूद रहे।
मोहम्मदी। बार कौंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ गुप्ता ने विरोध दिवस मनाने का प्रस्ताव पास कर छह सूत्री ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित न्यायिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में संघ के लिए भवन, ई-लाइब्रेरी, शौचालय की व्यवस्था, मुफ्त इंटननेट की सुविधाएं, नए वकीलों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने, वृद्ध वकीलों को पेंशन की आदि मांगे शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में अवधेश चंद्र दीक्षित, अनिल कुमार पांडेय, मनोज कुमार दीक्षित, बसंतलाल शर्मा, छोटेलाल शर्मा, राकेश कुमार मिश्र, सचिन कुमार मिश्र, अनिल कुमार शाह मौजूद रहे।
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एकजुट नहीं हो सका तहसील बार एसोसिएशन
तहसीलदार कोर्ट के बाहिष्कार को लेकर नहीं बन सकी सहमति
लखीमपुर खीरी। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए पत्र जारी किया गया था। पत्र में तहसीलदार कोर्ट के बाहिष्कार के लिए आम राय मांगी गई थी, लेकिन मंगलवार को एसोसिएशन के पदाधिकारी एकजुट नहीं हो सके, जिससे बैठक तक नहीं हो सकी। मंत्री अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि बैठक के लिए एजेंडा सोमवार को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते मंगलवार को बैठक नहीं हो पाई। अब नई तिथि घोषित कर बैठक करके तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
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