त्योहारों और जुलूसों में तेज आवाज के डीजे पर नियंत्रण की चुनौती, पुलिस की कार्रवाई के बावजूद आयोजक नहीं मान रहे नियम
पडरौना। त्योहारों और धार्मिक जुलूसों में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस की ओर से आयोजकों और डीजे संचालकों को पहले ही ध्वनि मानकों का पालन करने की हिदायत दी जाती है। पीस कमेटी की बैठकों में भी नियमों की जानकारी दी जाती है। नोटिस देकर चेतावनी भी जारी की जाती है। इसके बावजूद मनमाने तरीके से डीजे बजाने के मामले सामने आ रहे हैं।
मोहनपट्टी गांव के डोल मेले में तेज आवाज में डीजे बजाने का मामला इसका ताजा उदाहरण है। पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम से पहले आयोजकों और डीजे संचालकों को फोन और पीस कमेटी की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। डीजे संचालकों को नोटिस देकर निर्धारित ध्वनि सीमा और अन्य शर्तों की जानकारी भी दी गई थी। इसके बावजूद दो अखाड़ों में बड़ी संख्या में साउंड बॉक्स और मशीनें लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया गया। पुलिस के रोकने के बाद भी नियमों की अनदेखी जारी रही।
इस घटना ने पुलिस की निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आयोजकों को पहले ही चेतावनी दी जाती है और मौके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, तो ध्वनि मानकों का उल्लंघन कैसे हो जाता है? तेज आवाज से मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और राहगीरों को परेशानी होती है। इसके बावजूद आयोजनों में नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं। इसके बावजूद केवल नोटिस और चेतावनी से आयोजकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
वर्जन
किसी भी सूरत में नियमों के खिलाफ डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। डीजे संचालकों के साथ-साथ आयोजकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहले दर्ज किए गए अधिकांश मुकदमों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं।
सिद्धार्थ वर्मा, एएसपी