हाटा। जिम्मेदारों के नाक के नीचे करीब दो दशक से मदनी मस्जिद का निर्माण चल रहा था, लेकिन इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एक बार नगर पालिका प्रशासन ने कमर कसी तो मस्जिद पक्ष के लोग हाईकोर्ट चले गए, तब से मुकदमा लंबित था और मस्जिद पक्षकारों को स्टे भी मिल गया था। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रहा और जिम्मेदार अफसर इससे अनजान बने रहे। सीएम तक मामला पहुंचने के बाद जांच के बाद सरकारी जमीन वाले हिस्से में हुए मस्जिद निर्माण में बुलडोजर चला। अचानक शुरू हुई कार्रवाई जितनी देर चली, उतनी देर तक मोहल्ले में कही कोई हलचल नहीं दिखी, हालांकि पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से मस्जिद के चारों तरफ तैनात रही।
मदनी मस्जिद का निर्माण नगर पालिका कार्यालय के पास ही काफी दिनों से चल रहा था। यहां पर हाटा थाना के नाम करीब 21 डिस्मिल जमीन है। इसके अलावा आबादी की जमीन मस्जिद के पास है। करोड़ों रुपये खर्च कर कराया गया मस्जिद का निर्माण अभी भी अधूरा था। जमीन को लेकर विवाद बढ़ा तो हाईकोर्ट मस्जिद पक्ष के लोग चले गए, जिस पर स्टे मिल गया और नगर पालिका प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। नगर पालिका प्रशासन की ओर से मजबूत पैरवी न होने के कारण वह स्टे बना रहा। करीब 55 दिन पूर्व सीएम तक शिकायत पहुंचने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज ने जांच कराई। इसमें सरकारी जमीन पर मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण होने की पुष्टि हुई। नगर पालिका प्रशासन की ओर से दो बार मस्जिद के पक्षकारों को नोटिस दिया गया। नगर पालिका की जांच में नक्शे के हिसाब से निर्माण होना नहीं पाया गया। जिला प्रशासन को रिपोर्ट देने के बाद पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की योजना बनाई। योजना इतनी गोपनीय रखी गई कि किसी को भनक नहीं लगी, क्योंकि शनिवार तक मस्जिद में नमाज अदा की गई।