पडरौना। शुक्ल भुजौली गांव के कोटे की दुकान चयन को लेकर पडरौना आपूर्ति निरीक्षक और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद की डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। अधिवक्ताओं ने पूर्ति निरीक्षक की ओर से लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए जांच की मांग किया था। डीएम के आदेश पर एडीएम के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं।
घटना के बाद से पडरौना तहसील के पूर्ति कार्यालय में ताला बंद हैं। बुधवार को एडीएम अपने कार्यालय में बुलाकर दोनों पक्ष के लोगों का बयान दर्ज किए। शुक्ल भुजौली गांव में शिकायत पर कोटे की दुकान की जांच हुई। जांच के बाद दूसरे को दुकान का आवंटित करने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान 13 मई को कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के महामंत्री राजीव मिश्रा और दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता इनके चाचा उमेश मिश्रा पडरौना तहसील कैंपस में संचालित आपूर्ति में निरीक्षक बैधनाथ सिंह के पास पहुंचे और जांच रिपोर्ट मांगे। इसको लेकर बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट हो गई और दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई।
आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के महामंत्री और इनके चाचा समेत तीन लोगों पर केस दर्ज पुलिस ने किया है। वहीं अधिवक्ता की तहरीर पर आपूर्ति निरीक्षक पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। इसके बाद अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम महेंद्र सिंह तंवर से मिलकर आपूर्ति निरीक्षक की ओर से लगाए गए आरोप को गलत बताया।
इस पर डीएम ने एडीएम के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी है। एडीएम अपने कार्यालय में बुलाकर दोनों पक्ष के लोगों का बयान दर्ज किए। आपूर्ति निरीक्षक का कहना है कि बिना सुरक्षा का कार्यालय में काम करना उचित नहीं है। कभी भी अधिवक्ता पक्ष के लोग विवाद कर सकते हैं। इसलिए कार्यालय में नहीं बैठ रहा हूं।
एक जून से कार्यालय में बैठूंगा। एसडीएम ब्यास नारायण उमराव ने बताया कि उस गांव में कोटे की दुकान का चयन हो गया है। आपूर्ति कार्यालय बंद होने की जानकारी मुझे नहीं है। अगर कार्यालय नहीं खुल रहा है तो आपूर्ति निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।