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कौशाम्बी : छेड़खानी व जातिगत उत्पीड़न की शिकार छात्रा से जांच कमेटी ने की पूछताछ, शिक्षकों का भी बयान दर्ज

Thu, 21 Mar 2024 06:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी

सार

आईटीआई मंझनपुर की फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड की छात्रा बृहस्पतिवार को एक बार फिर जांच कमेटी के सामाने पेश हुई। पीड़ित छात्रा ने अपने जांच टीम को उत्पीड़न का सबूत दिया। साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई।
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जांच के लिए आईटीआई कॉलेज पहुंची टीम। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आईटीआई मंझनपुर की फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड की छात्रा बृहस्पतिवार को एक बार फिर जांच कमेटी के सामाने पेश हुई। पीड़ित छात्रा ने अपने जांच टीम को उत्पीड़न का सबूत दिया। साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित के मुताबिक वह पहले भी अलग- अलग जांच कमेटी के सामने पेश होकर अपनी बात रख चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला।

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पीडिता का दावा है कि उसकी जीत के बाद से कैंपस में छात्राओं का उत्पीड़न करने वालों को सबक मिलेगा। जांच कमेटी ने आरोपित अध्यापकों एवम प्रिंसिपल से काफी देर तक पूछताछ की है। बता दें कि छात्रा करीब छह माह से प्रताड़ना के खिलाफ लड़ रही है। आरोपित शिक्षकों ने उसके साथ जाति सूचक बर्ताव किया। इतना ही नहीं उससे छोडखानी भी हुई। इसका मुकदमा मंझनपुर कोतवाली में दर्ज है। दो साल से उसे परीक्षा भी देने का अवसर नहीं मिला।

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आरोपी शिक्षक के खिलाफ दर्ज है मुकदमा

पश्चिमशरीरा इलाके की एक अनुसूचित जाति की छात्रा नें वर्ष 2022-23 में आईटीआई मंझनपुर में दाखिला लिया था। जून माह में होने वाली परीक्षा के दौरान छात्रा का प्रवेश पत्र नहीं आया। बताया गया कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रवेश पत्र नहीं आया है। दिसंबर में होने वाली बैक परीक्षा में छात्रा के परीक्षा दिलाने का वादा किया गया। इसके बाद भी छात्रा का प्रवेश पत्र नहीं आया।

छात्रा का आरोप है कि कॉलेज के शिक्षक विवेक तिवारी उसके साथ छेड़खानी करते थे। विरोध करने पर उन्होंने भविष्य खराब करने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत पर प्रधानाचार्य केके. राम ने जांच कमेटी का गठन किया। मामले की जांच रिपोर्ट निदेशक को भेजी गई।

इस प्रकरण में 14 जनवरी को छात्रा की तहरीर पर सदर कोतवाली में आरोपी शिक्षक विवेक तिवारी के खिलाफ छेड़खानी का व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्राचार्य ने मामले में शिक्षक विवेक तिवारी व घ्रुव सिंह का वेतन रोक दिया था। 
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