कासगंज। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिना मैपिंग वाले 98,647 मतदाताओं के मामलों की सुनवाई 47 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) करेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से इन मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका जवाब 27 फरवरी तक देना अनिवार्य है। मतदाताओं को 11 विकल्पों में से किसी एक के तहत अपनी पात्रता साबित करनी होगी।
निर्वाचन विभाग के अनुसार एसआईआर के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं में 98,647 मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका। यह मतदाता अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी से जुड़ी जानकारी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उनकी मैपिंग नहीं हो पाई। हालांकि इन मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं, लेकिन मतदान केंद्र और बीएलओ स्तर पर सत्यापन अधूरा है। तीनों विधानसभाओं में कुल 47 एईआरओ तैनात किए गए हैं। कासगंज में 18, अमांपुर में 14 और पटियाली में 15 अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी मतदाताओं की सुनवाई करेंगे और प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर नाम सूची में बनाए रखने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा।