यूपी: राज्यपाल ने ली अफसरों की क्लास, गुस्से में बोलीं आप के पास आंकड़े नहीं, पीएम को क्या भेजेंगे

यदि महिलाएं योजना का लाभ कम लेने आ रही हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा करने से यह पता चल पाएगा कि एक वर्ष में पूरे प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया। तभी केंद्र सरकार अपनी बात दमदारी से लोगों के सामने रख पाएगी। उन्होंने सिर्फ योजनाओं की ताजा स्थिति ही नहीं जानी बल्कि यहां तक पता किया कि जिन लोगों ने रोजगार के लिए लोन लिया है, उसमें से कितनों का कारोबार अच्छा चल रहा है और कितनों का खराब। राज्यपाल के सवालों के जवाब ज्यादातर के पास नहीं थे।

एक्सीडेंट क्लेम समय से ना मिले यह ठीक नहीं
राज्यपाल ने महानगर में एक्सीडेंट से मिलने वाले क्लेम को लेकर सवाल किया तो पता चला कि 20 मामले अभी बाकी हैं जिसमें क्लेम देना है। करीब एक साल हो गया है। इस पर उन्होंने सख्ती से कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो और छह महीने एक साल तक क्लेम ना मिले।

राज्यपाल की समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु
-स्मार्ट सिटी के निर्माण में रैंकिंग का ध्यान रखते हुए काम किया जाए।
-लाभकारी योजनाओं में लाभार्थी के आर्थिक स्तर उठाने का परीक्षण प्रति वर्ष एक बुकलेट प्रकाशित की जाए
-सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की डिजाइन बदलने की जरूरत पर जोर दिया।
-स्कूल के बरामदे कवर्ड होने चाहिए, डुप्लेक्स भवन बनाए जा सकते हैं।
-प्रधानमंत्री शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा भी किया।