केडीए बोर्ड ने पांच साल से ज्यादा पहले केडीए से प्लाट खरीदकर कर नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान बनवाने वाले आवंटियों को राहत दी है। तय किया है कि यदि आवंटी नगर निगम की पंचशाला, हाउस टैक्स जमा करने की रसीद, जल कर की रसीद, बिजली के बिल की रसीद, टेलीफोन बिल की रसीद या निर्माण को साबित करने वाले विक्रय दस्तावेज की फोटोकापी देगा तो उससे अनिर्माण शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी तक आवंटन के पांच साल बाद बिना नक्शे के मकान बनवाने वाले आवंटियों से मौजूदा कीमत का दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनिर्माण शुल्क (प्रभार शुल्क) लिया जाता था। नई व्यवस्था से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी। वहीं नामांतरण शुल्क के स्थान पर प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। बोर्ड ने मनमाने तरीके से छह मल्टीस्टोरियों के नक्शे पास करने वाले अफसरों को चार्जशीट देने का फैसला लिया। कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए।
केडीए सभागार में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में बोर्ड की 115वीं बैठक में एजेंडे के 12 प्रस्तावों के साथ ही दो अनुपूरक प्रस्ताव भी रखे गए। सवा तीन घंटे चली इस बैठक के बाद केडीए उपाध्यक्ष जयश्री भोज ने बताया कि अनिर्माण शुल्क (सरचार्ज) सशर्त माफ करने का प्रस्ताव पास हुआ, पर यह माफी उन्हीं आवंटियों को मिलेगी जो वहां मकान बने होेने के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
नामांतरण शुल्क की जगह प्रोसेसिंग फीस
केडीए बाजार मूल्य का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क लेता था, जो बहुत ज्यादा था। बोर्ड ने फैसला लिया कि नामांतरण शुल्क के स्थान पर अब प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जो नामांतरण शुल्क की तुलना में बहुत कम होगी। प्रोसेसिंग शुल्क प्लाट के क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा।
अफसरों पर चार्जशीट
बोर्ड में मुख्य नगर नियोजक स्वराज गांगुली ने सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक द्ृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिए कुल फ्लैट के 10 - 10 प्रतिशत ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट न बनाने वाले बिल्डरों पर शेल्टर फीस लगाने का प्रस्ताव रखा। वीसी ने बताया कि 27 सितंबर 2011 में इससे संबंधी शासनादेश आया, जिसे 30 जून 2012 की बोर्ड बैठक में लागू करने का फैसला लिया गया। इस बीच डिविनिटी होम्स, दुलारी देवी, हरिगणेश, हरिओम, तशनीम अशरफ और एमजी इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन-तीन हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में मल्टीस्टोरी बनाने के लिए नक्शे स्वीकृत कर दिए गए। कैग ने इस पर आपत्ति लगाई थी। बोर्ड बैठक ने फैसला लिया कि उक्त नक्शे पास करने से संबंधित उस समय के सभी अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी। इन अधिकारियों में जेई से लेकर मुख्य नगर नियोजक आदि शामिल रहे होंगे। साथ ही इन सभी बिल्डरों से प्रस्ताव लिए जाएंगे कि वे अपने प्रोजेक्ट से पांच किलोमीटर की परिधि या उससे कितना दूर ईडब्लूएस, एलआईजी आवास बना सकते हैं। उनके प्रस्ताव शासन को भेजकर दिशा - निर्देश लिए जाएंगे।
नवीन मार्केट का सुंदरीकरण , मल्टीकांप्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग
अनुपूरक प्रस्ताव के रूप में नवीन मार्केट के सुंदरीकरण, उसके दूसरी तरफ 1936 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर मल्टीलेबल कार पार्किंग और व्यवसायिक केंद्र निर्माण के लिए बोर्ड ने स्वीकृत दे दी। वीसी के अनुसार 22 करोड़ से सुंदरीकरण और 45 करोड़ से अन्य दोनों कार्य होंगे। मल्टीलेवल पार्किंग छह मंजिला होगी, जिसमें 430 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पांच जून को इसके टेंडर पड़ेंगे।
एक्सप्रेस रोड मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण रात में
एक्सप्रेस रोड पर मल्टीलेबल पार्किंग निर्माण में ट्रैफिक की बाधा के मद्देनजर फैसला हुआ कि वहां रिटेनिंग वाल बनवाने के बाद रात में ही कार्य कराया जाएगा।
जवाहरपुरम में पुन: होगी काश्तकारों से बातचीत
जवाहरपुरम फेस-3 और 4 के लिए जमीन अर्जित करने का प्रस्ताव वापस लेने का मामला रखा गया। अर्जन अनुभाग ने बताया गया कि वहां किसान 60 लाख से 80 लाख रुपये प्रति बीघा मांग रहे हैं। इसलिए अर्जन प्रस्ताव निरस्त किया जाए। कमिश्नर ने पुन: काश्तकारों से बातचीत करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों को मिलेगा 300 दिन का अर्जित अवकाश
अब केडीए कर्मचारियों के 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण होगा। अभी तक उनके 180 दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण होता था।
एल्डिको का नक्शा खारिज
बोर्ड ने एल्डिको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड के बारासिरोही, मकसूदाबाद (जवाहरपुरम) में 25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर मल्टीस्टोरी के लिए दाखिल किए गए नक्शे पर आपत्तियां लगाईं। इन आपत्तियों के दूर होने पर दोबारा प्रस्ताव रखा जाएगा।
पेट्रोल, डीजल आउटलेट्स, गैस गोदाम के मानकों में संशोधन
पेट्रोल, डीजल रिटेल आउटलेट्स एवं एलपीजी स्टोरेज गोदामों की स्थापना के लिए मानक संशोधित किए गए। अब पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन 16 मीटर गुणा 14 मीटर क्षेत्रफल के प्लाट पर बन सकेंगे। इसी तरह फिलिंग स्टेशन कम सर्विस स्टेशन 25 मीटर गुणा 25 मीटर के प्लाट पर बन सकेंगे।
आईटीबीपी कार्यालय, आवासीय परिसर का भू-उपयोग परिवर्तित
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा सरसौल व महाराजपुर में अधिगृहीत कृषियोग्य जमीन पर बनाए गए कार्यालय और आवासीय परिसर का भूउपयोग परिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत। शासन को भेजा जाएगा।
शौचालय शुल्क माफ
केडीए कोे विश्व बैंक स्कीम में सीवर प्रोग्राम के तहत 1983-94 में मलिन बस्तियों में शौचालय बनवाए थे। जिनके घरों में ये बने थे, उनसे केडीए को 15 लाख रुपये मलिन बस्तियों से वसूलना था, पर वसूली नहीं हो पा रही थी। 1998 में आडिट आपत्ति भी लगी। उन बस्तियों में 18000 लोग रहते हैं। केडीए बोर्ड ने यह शुल्क माफ कर दिया।
इनसेट
नामांतरण शुल्क की जगह प्रोसेसिंग शुल्क
प्लाट का क्षेत्रफल प्रोसेसिंग शुल्क
50 वर्ग मीटर तक 1000
51 से 100 वर्गमीटर 5000
101 से 200 वर्गमीटर 10,000
201 से 500 वर्गमीटर 25000
501 से अधिक 50000