व्यापारी की खपलेबाजी का हुआ पर्दाफाश, स्टेट जीएसटी के छापेमारी में सामने आई बातें हैरान कर देंगी

ठीक ठाक कारोबार होने के बावजूद मार्च के बाद से जीएसटी के रिटर्न दाखिल नहीं किए गए। टैक्स जमा किए बगैर इस अवधि में करीब 50 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। हैरानी वाली बात यह रही कि बिना टैक्स जमा किए अब तक किए गए कारोबार पर आईटीसी भी वसूल लिया। आईटीसी की रकम करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है। सिर्फ छह माह में आईटीसी की इतनी बड़ी रकम का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अफसरों ने इनके कई वर्षों के दस्तावेज तलब किए हैं। अफसर फर्जी तरह से वसूली गई आईटीसी की रकम तो वापस लेंगे ही, देरी से जमा किए गए टैक्स पर जुर्माना भी लगाएंगे। विभागीय सूत्रों ने बताया कि आईटीसी की जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी के लिहाज से भी जांच की जाएगी। ट्रेडिंग होने की वजह से स्टॉक बहुत अधिक नहीं मिला, लेकिन कागजों में हेरफेर मिला है। फर्म में कच्चे पर्चे भी मिले। खरीद और आपूर्ति का कोई व्यवस्थित हिसाब किताब नहीं मिला। जांच टीम में असिस्टेंट कमिश्नर बामदेव त्रिपाठी, पंच लाल, धीरेंद्र मिश्रा व आशुतोष मिश्रा आदि अफसर भी शामिल रहे। समाचार लिखे जाने तक जांच जारी थी।


जीएसटी में भी टैक्स चोरी रोकना आसान नहीं
टैक्स मामलों के जानकार एडवोकेट दीपक द्विवेदी का कहना है कि जीएसटी लागू करने की रफ्तार इतनी सुस्त है कि निकट भविष्य में आम जनता, व्यापारी और उद्यमियों को इसके मकड़जाल से राहत नहीं मिलने वाली। इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारों की आधी अधूरी तैयारियां भी जिम्मेदार हैं। अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के बावजूद व्यापारियों, उद्यमियों, वकीलों और अफसरों ने टैक्स चोरी के रास्ते निकाल लिए हैं। दवा कंपनियों ने जीएसटी के नाम पर सैंपल की दवाओं का सौदा कर दिया। सैंपल की दवा की कीमत, उसका आईटीसी तक वसूल लिया। पान मसाला कंपनियों ने अपने कारोबार को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर टर्नओवर कम दिखाने का खेल कर दिया। कुछ ने उत्पादन घटाकर सरकार का राजस्व कम कर दिया। बचे खुचे लोग बिना टैक्स दिए आईटीसी वसूल रहे हैं। इसी तरह अन्य उत्पादक कंपनियों ने भी उत्पादन घटाकर राजस्व कम करने का खेल किया। जिन विभागों पर जीएसटी लागू करवाने की जिम्मेदारी है, उनके अफसर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे।