कानपुर देहात। लेखपालों ने अतिरिक्त कार्यक्षेत्र वाले गांवों का काम छोड़ दिया है। बस्ते जमा किए 13 दिन बीत चुके हैं। अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तय नहीं हो सकी है। इधर, जनपद में कुल 134 गांवों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 2500 प्रमाण पत्र आवेदन लंबित पड़े हैं। इसके अलावा खसरा, पैमाइश और वरासत के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है।
प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर लेखपाल आंदोलन कर रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति सूची जारी नहीं होने, बिना आधारभूत सुविधाओं के ग्राम सचिवालय में तैनाती और भत्ता वृद्धि आदि मांगों को लेकर लेखपालों ने 22 सितंबर को अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के बस्ते भूलेख कार्यालय में जमा कर दिए थे। इसके बाद से सभी छह तहसीलों में ऑनलाइन आए आय, जाति, निवास व ईडब्ल्यूएस आवेदनों के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। अतिरिक्त क्षेत्र के आवेदनों को लेखपाल अपने पोर्टल से वापस तहसीलदार के पोर्टल पर भेज दे रहे हैं। अब तक करीब 2500 से अधिक आवेदन लंबित हैं।
इधर, वरासत दर्ज करने और खसरा-खतौनी संबंधी कोई कार्य भी नहीं हो रहा। जरूरतमंद तहसील कार्यालयों में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अकबरपुर इकाई के अध्यक्ष राकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आंदोलन जारी रहेगा। अतिरिक्त क्षेत्र के अलावा अब आंदोलन को और तेज करने के लिए सभी क्षेत्रों में काम बंद करने की रूपरेखा बनी है। सरकार को पहले से ही अवगत कराया गया था। इसके लिए सांकेतिक धरना भी दिया जा चुका है। कोई निर्णय नहीं होने पर अब आंदोलन की राह पकड़ी गई है।
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राजस्व निरीक्षकों पर जांचों का बोझ अधिक
कानपुर देहात। जनसुनवाई में आने वाली ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकायतों के निस्तारण में अतिरिक्त क्षेत्र का काम लेखपाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राजस्व निरीक्षकों को यह मामले सौंपे जा रहे हैं। इसके चलते राजस्व निरीक्षकों पर जांचों का बोझ बढ़ गया है। बता दें कि जनसुनवाई और संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग संबंधी आती हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किए जाने के चलते शनिवार को छह तहसीलों में आने वाली राजस्व विभाग की शिकायतों की जांच भी राजस्व निरीक्षकों को सौंपी गई है।
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बयान........
लेखपालों ने फिलहाल अतिरिक्त क्षेत्र का काम बंद किया है। जिले में आय प्रमाण पत्रों के करीब चार सौ से अधिक आवेदन लंबित हैं। बहुत जरूरी वाले निवास व जाति प्रमाण पत्र जारी कराए जा रहे हैं। फिलहाल राजस्व परिषद की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं की गई है। लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व की शासन स्तर पर वार्ता हो रही है। जल्द ही कोई समाधान निकलने की उम्मीद है। - अमित कुमार, एडीएम प्रशासन कानपुर देहात
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केस एक :
नहीं मिला खसरा, मायूस लौटना पड़ा
बनीपारा जिनई निवासी रामपाल व श्याम सुंदर ने बताया कि खसरा की जरूरत है। इसके लिए तहसील गए लेकिन वहां खसरा नहीं मिला। मायूस लौटना पड़ा।
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केस दो :
जमीन की पैमाइश अटकी
रसूलाबाद के बहादुरपुर निवासी अभय कुमार ने बताया कि जमीन के आंशिक हिस्से को एक युवक ने दबा लिया है। पैमाइश की जरूरत है लेकिन लेखपाल ने अतिरिक्त क्षेत्र का बस्ता जमा कर दिया है इसके चलते नापजोख नहीं हो पा रही है।
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कहां कितने अतिरिक्त कार्यक्षेत्र वाले गांवों में काम प्रभावित
तहसील गांव
भोगनीपुर - 37
रसूलाबाद - 26
अकबरपुर - 19
सिकंदरा - 19
डेरापुर - 21
मैथा - 12
कुल - 134