कानपुर। निलंबित वीडीओ नरेंद्र वर्मा की बहाली के बाद क्लस्टर आवंटित करने के मामले में परियोजना निदेशक आलोक कुमार ने बिल्हौर ब्लाॅक के बीडीओ बलराम सिंह को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अनुमति के बिना बीडीओ के क्लस्टर आवंटित करने की खबर अमर उजाला अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। दो क्लस्टर में तीन सचिवों की तैनाती होने के कारण विकास कार्य ठप चल रहे हैं।
ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र वर्मा को अप्रैल में सीडीओ दीक्षा जैन ने सीएम आवास के नाम पर पैसे मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इस पर वीडीओ हाईकोर्ट चले गए थे। नरेंद्र को आवंटित क्लस्टर मदारारायगुमान और पूरा अलग-अलग ग्राम पंचायत सचिवों को सौंप दिए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर पीडी ने वीडीओ को बहाल कर दिया था। इधर, बीडीओ बिल्हौर ने वीडीओ को दोनों क्लस्टर फिर से आवंटित कर दिए जबकि दोनों क्लस्टर में ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती है। परियोजना निदेशक ने बताया कि बीडीओ को क्लस्टर आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। मनमाने तरीके से क्लस्टर आवंटन करने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। ब्यूरो