चौहान ‘चेते’, योगी राज में नहीं बना ‘योग’

अवैध खनन पर आखिर एमपी सरकार ने सुध ली है। अब तक की सबसे बड़ी छापा मार कार्रवाई करते हुए पन्ना (एमपी) पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार यानी 14 जून को सुबह 5 बजे अजयगढ़ तहसील में स्थित केन नदी की खदानों को घेर लिया। इसके अलावा दूसरी टीमों ने जिगनी, चंदौरा, चांदीपाटी, बीरा आदि खदानों की घेराबंदी की।

चंदौरा खदान से चार पोकलैंड, चांदीपीट से तीन, बीरा से चार पोकलैंड और एक जेसीबी जब्त की है। चार लिफ्टर मशीनों में तीन चंदौरा और एक चांदीपाटी खदान से पकड़ी गई है। खदानों में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बालू माफियाओं में हड़कंप और खलबली है। एमपी के खनिज अधिकारियों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। 
 

दूसरी तरफ यूपी क्षेत्र वाले बुंदेलखंड में योगी सरकार फिलहाल ऐसा कोई सख्त कदम उठाती नजर नहीं आ रही। दो दिन पूर्व एमपी की सीमा से जुड़े नरैनी क्षेत्र में स्थानीय भाजपा विधायक इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल का होने की परवाह किए बगैर धरने पर बैठ गए थे। उसी के बाद नसेनी (नरैनी) घाट में केन नदी पर बने पुल को तोड़ने की खानापूरी कर ली गई। लेकिन ई-टेंडर से हाल ही में चालू हुई बांदा जिले की कई खदानों में धड़ल्ले से पोकलैंड और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है।

लमेहटा, कुल्लूखेड़ा, हटेटी पुरवा-1, खप्टिहा आदि में खनन का काम चालू हो गया है। उधर, एमपी से भी बालू के सैकड़ों ट्रक रोजाना शहर से गुजर रहे हैं। इक्का-दुक्का की चेकिंग और चालान की रस्म अदायगी की जा रही है। 
 

बांदा में केन नदी का अस्तित्व बचाने के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। भारी भरकम मशीनों से रात दिन हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध पन्ना जिला मुख्यालय में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब कलेक्ट्रेट के पास अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया गया है। 
आंदोलन और धरने की अगुवाई कर रहे बांदा जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग युवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र पाल वर्मा के साथ कई समर्थक और स्वयंसेवी धरने में शामिल हुए। उनकी मुख्य मांग अवैध खनन की सीबीआई जांच और दोषी अधिकारियों व माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की है।
  आरोप लगाया है कि सत्ताधारी जनप्रतिनिधि भी केन नदी को बर्बाद करने में शामिल हैं। केन से करोड़ों रुपये की बालू निकालकर एक तरफ जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है।