कानपुर। किशोरी वाटिका मामले में गुरुवार को केडीए अफसरों ने आवास विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ जाकर सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी को रिपोर्ट सौंपी। किशोरी वाटिका से सटे पार्क को लीज खत्म होने के बावजूद खाली न करा पाने का अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। समिति को एक हफ्ते में मौका-मुआयना कर रिपोर्ट शासन को देना है, जिसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
किशोरी वाटिका से सटे पार्क के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने दो सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी में आवास विभाग के सचिव बलकार सिंह और विशेष सचिव राजेश राय शामिल हैं। कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को केडीए जोन-3 विक्रय विभाग के प्रभारी व विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला, मुख्य अभियंता आरआरपी सिंह, जोन-3 के प्रवर्तन प्रभारी अतुल राय, प्रभारी अभियंता (सिविल) माधवी, भवन विभाग से सहायक अभियंता देवेश गुप्ता आदि दोपहर में लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद मुख्यालय पहुंचे। शुरुआत में अफसरों ने कमेटी को साकेतनगर स्थित किशोरी वाटिका के आवंटन, नक्शा सहित अन्य कागज दिए। निर्माण 1998 से पहले का बताया गया।
कमेटी के सवाल पर अफसरों ने बताया कि 1998 में केडीए के तत्कालीन मुख्य अभियंता टीपीएस त्यागी ने यह पार्क 10 साल के लिए लीज पर दिया था। इसके बाद यह योजना नगर निगम को हस्तांतरित हो गई। इसलिए 10 साल पूरे होने के बाद नगर निगम ने एक साल के लिए इस पार्क को लीज पर दिया था। इस पर कमेटी ने पूछा कि लीज खत्म होने के बाद पार्क खाली क्यों नहीं कराया गया? यह सुन अफसर बगलें झांकने लगे। कमेटी ने अन्य जो कागज मांगे, उन्हें दिए गए।