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कानपुर: तीन संस्थानों को मिली क्लिनिकल ट्रायल यूनिट की ग्रांट, सुधरेगी शोध सुविधाएं, ये संस्थान है शामिल

Thu, 15 Oct 2026 02:58 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च और शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट पहल के तहत प्रदेशभर के 13 संस्थानों का चयन किया गया है, जिनमें अकेले कानपुर के तीन प्रमुख संस्थान शामिल हैं। इस वित्तीय मदद से इन संस्थानों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक शोध सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।
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जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर (सीटीयू) ग्रांट पहल में कानपुर के तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों का चयन हुआ है। इनमें जेके कैंसर संस्थान, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

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उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल की ओर से प्रदेशभर के चिकित्सा संस्थानों से क्लिनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापित करने या मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में शोध की क्षमता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित रेगुलेटरी मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देना है।

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एलपीएस कार्डियोलॉजी - फोटो : amar ujala

ये संस्थान है शामिल
इस पहल के तहत प्रदेश के कुल 13 संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें कानपुर के तीन संस्थानों के अलावा एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, एएसएमसी बुलंदशहर, एएसएमसी अयोध्या, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा और एसजीपीजीआई लखनऊ शामिल हैं।

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जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज - फोटो : amar ujala

ई-मेल से भी भेजी गई है सूचना
ग्रांट मिलने से चयनित संस्थानों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े बुनियादी ढांचे और शोध सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। ग्रांट के स्वीकृति आदेश यूपीआईएमआरएएस पोर्टल के ग्रांट सेक्शन पर उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को इसकी सूचना ई-मेल से भी भेजी गई है।

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