कानपुर के कटरी की 3500 बीघा सरकारी जमीन पर पिछले 34 साल से भू माफिया की तरफ से अवैध कब्जे का खेल चल रहा है लेकिन प्रशासन सोता रहा। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के जरिये सीएम योगी तक मामला पहुंचा, तब अधिकारी हरकत में आए हैं।
पिछले वर्ष भी अवैध कब्जे हटवाने को लेकर तत्कालीन एसडीएम अमित राठौर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। इस मामले में 16 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से अपर मुख्य सचिव तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें गंगा बैराज और शुक्लागंज के बीच की सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने और भू माफिया के जरिए की गई प्लाटिंग को ध्वस्त करने का निर्देश जारी किया गया था।
इस मामले की शिकायत बिल्हौर के भाजपा विधायक भगवती सागर की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद जैसे ही यह मामला मंडलायुक्त डॉ राजशेखर के सामने आया उन्होंने तत्काल जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू करवाई। विधायक सागर के अनुसार इस क्षेत्र में अवैध तरीके से जमीन को कब्जाने और सरकारी जमीनों को कब्जा करने का खेल 1986 से चल रहा है। माफिया के जरिए काफी संख्या में किसानों की जमीनों को भी कब्जाया गया है और उनकी जमीन हड़पकर उसे बेच भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह आया था आदेश
किसानों की कृषि भूमि को भूमाफिया और अराजकतत्वों से मुक्त कराकर अवैध कब्जे हटवाए जाएं। गंगा बैराज से शुक्लागंज के मध्य सरकारी भूमि 708.770 हेक्टेयर, कटरी शंकरपुर सराय की सरकारी भूमि 398.5938 हेक्टेयर, दुधवा खेड़ा कटरी की सरकारी भूमि 85.9750 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे और भू माफिया की तरफ से की गई अवैध प्लाटिंग को हटाया जाए।