यूपीसीडा प्रबंधन ने पहली अपील प्रस्तुत की
यूपी-रेरा ने 8 सितंबर 2021 को निर्णय में कहा कि नौ शिकायतकर्ताओं को आवंटित भूखंड पर आठ सितंबर 2021 से 90 दिन के भीतर कब्जा दिया जाए, साथ ही दिसंबर 2016 से वास्तविक कब्जा देने की तिथि तक एमसीएलआर और नौ प्रतिशत ब्याज दिया जाए। इस आदेश के विरुद्ध यूपीसीडा प्रबंधन ने रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, लखनऊ में पहली अपील प्रस्तुत की।
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दाखिल अपील को खारिज कर दिया
मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रेरा के आदेश को बरकरार रखा और प्राधिकरण द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बांदा निवासी दिव्या मिश्रा के मामले में यूपीसीडा द्वारा जमा की गई ब्याज की 8,77,088 को यूपी रेरा के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया था।
अन्य वादकर्ताओं को भी अब ब्याज मिलने की उम्मीद है
अब उक्त धनराशि को यूपी रेरा ने भूखंड आवंटी दिव्या मिश्रा के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है। दिव्या मिश्रा ने 21 सितंबर 2015 को ट्रांसगंगा सिटी में 120 वर्गमीटर का भूखंड बुक कराया था और 21,73,000 रुपये जमा किए थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी का कहना है कि अन्य वादकर्ताओं को भी अब ब्याज मिलने की उम्मीद है।