आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास प्लस (ग्रामीण) योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए डिजिटल सर्वे के आधार पर पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वे के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 130 सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर सचिव अपात्र को पात्र बनाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीक्षा जैन ने कार्यालय में बैठक के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से पीएम आवास के सर्वे एप को लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसी एप के माघ्यम से सचिव ग्राम पंचायतों में पात्रों को चिह्नित कर नाम फीड करेंगे। नये सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक आवास आवंटन किया जाएगा। पहले 2018 की सर्वे सूची में लाभ लेने से वंचित रहे 285 अल्पसंख्यकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास प्लस एप से सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।