कानपुर में
बीते 30 महीने से वेतन के लिए तरस रहे लाल इमली मिल के सैकड़ों कर्मचारियों, अफसरों को बीआईसी की ओर से शुक्रवार देर शाम बैंक में भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। शनिवार से मिल के कर्मचारी और अधिकारी अपने खाते से रकम निकाल सकेंगे। करीब नौ महीने का वेतन अधिकारियों-कर्मचारियों को मिल पाएगा।
आईसी के अफसरों ने दो साल से अधिक समय से बिना नोटिस के वेतन भुगतान न होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को तीन करोड़ की अंतरिम राहत भुगतान के निर्देश दिए थे।
बीआईसी सूत्रों ने बताया कि इसी फैसले के आधार पर कंपनी की ओर से एक फाइल कपड़ा मंत्रालय को भेजी गई थी। इसमें लाल इमली मिल के 650 कर्मचारियों को भी वेतन दिलाने के लिए भी कहा गया था। इसके लिए कुल 17 करोड़ की मांग की गई थी जिसे कपड़ा मंत्रालय ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी अब इसे मंजूरी दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अधिकारियों को तीन करोड़ और कर्मचारियों को कपड़ा मंत्रालय ने 14 करोड़ रुपये समेत कुल 17 करोड़ दिए हैं। करीब नौ महीने की सैलरी कर्मचारियों-अफसरों को मिलेगी। सभी को सैलरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- एससी गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी, बीआईसी