फूलबाग गांधी प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचा
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कानपुर। आईडीबीआई के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूलबाग मैदान में प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड इंप्लाइज के आह्वान पर जुटे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और एलआईसी से बैंक की बिक्री रोकने की मांग की। उन्होंने बैंक में कम से कम 51 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने और कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सुरक्षा की मांग उठाई। साथ ही संसद में दिए गए पुराने आश्वासन की अनदेखी पर सवाल खड़े किए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आईडीबीआई छह दशकों से अधिक समय से औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में बैंक में कम से कम 51 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं करने की सिफारिश की थी।
कर्मचारियों ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया है। निजीकरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाओं और सरकारी आरक्षण नीतियों पर असर पड़ने की आशंका है। यूनियन ने बिक्री रोकने, सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने, जमाकर्ताओं की जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी और मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों की लिखित गारंटी देने की मांग की।
कर्मचारियों के मुताबिक, शहर में बैंक की आठ और देशभर में दो हजार शाखाएं हैं, जिनमें 20 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदर्शन में कुमार रतन शुक्ला, श्रेयांशी पांडेय, जय शंकर पांडेय, सुनील आदि कर्मचारी मौजूद रहे।