कानपुर। सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें खाली कराने के लिए प्रशासन गांववार संपत्तियों का ब्योरा जुटाएगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी लेखपालों को ग्राम समाज की संपत्तियों का रजिस्टर तैयार करने और अनावासीय सरकारी भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। कहा कि तालाबों को प्राथमिकता के आधार पर कब्जामुक्त कराया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
डीएम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। अंश निर्धारण के मामलों में तेजी लाने और दैवीय आपदा से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उप जिलाधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और राजस्व संपत्तियों पर कब्जों की निगरानी रखने को कहा।
डीएम ने सभी राजस्व कार्यालयों में फाइलों का प्रेषण ई-ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो। कब्जे के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।