ग्राम प्रधान और सचिव पर गिरेगी गाज

उन्नाव। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से अवैध वसूली व मृतक के नाम आवास आवंटन मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने व पूर्व सचिव को निलंबित करने के आदेश जारी हुए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पीडी ने बीडीओ और डीपीआरओ को पत्र भेजा है।


विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी के गांव आजमखेड़ा के राकेश पुत्र बाबूलाल ने जनता दर्शन में एसडीएम हसनगंज मनीष बंसल को शिकायतीपत्र देकर प्रधान संतोष कुमार पर आवास के लिए 30 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया था। रुपये न देने पर प्रधान ने फर्जी दस्तावेजों से आवास गांव निवासी अपात्र राकेश पुत्र सुखलाल को दे दिया। एसडीएम की जांच में पता चला कि राकेश के बैंक खाते में उसकी फोटो, नाम व पिता का नाम सही है। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित सूचना के अनुसार लाभार्थी का नाम राकेश पुत्र बाबूलाल ही है, लेकिन फोटो अपात्र राकेश की चस्पा थी। एसडीएम ने मामले में गांव के अनूप कुमार के बयान भी लिए। उसने भी इसकी पुष्टि की थी। यही नहीं जांच में गांव

निवासी मृतक भीखा पुत्र छेदा के नाम भी आवास आवंटन का खुलासा हुआ। इसी आधार पर एसडीएम मनीष बंसल ने सीडीओ टीके शिबु को भेजी गई रिपोर्ट में प्रधान व पूर्व पंचायत सचिव सुरेश करकेटा के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। सीडीओ से कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद पीडी अनिल कुमार पांडेय ने बीडीओ को पत्र भेजकर प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीपीआरओ से सचिव को निलंबित करने को कहा है।


विकासखंड की ग्राम पंचायत सरवन में तीन साल पहले आवंटित इंदिरा आवासों के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत सही मिलने पर प्रधानपुत्र और तत्कालीन सचिव पर रिपोर्ट तो दर्ज हो गई ह,ै लेकिन पखवारे भर बाद भी न तो प्रधान पुत्र की गिरफ्तारी हो सकी न ही सचिव का निलंबन। सरवन गांव के कुछ ग्रामीणों ने ग्राम्य विकास मंत्री महेंद्र सिंह को शिकायतीपत्र भेजकर वर्ष 2014-15 में आवंटित आधा सैकड़ा इंदिरा आवासों का लाभ दिलाने के नाम पर 20-20 हजार रुपये की वसूली करने का आरोप तत्कालीन प्रधान रामश्री के पुत्र बंसराज बंसल और सचिव पर लगाया था। परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार पांडेय के आदेश पर वर्तमान सेक्रेटरी जगन्नाथ मिश्रा ने प्रधान पुत्र और तत्कालीन सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।


ग्राम प्रधान और सचिव पर गिरेगी गाज
आदमपुर भांसी गांव का मामला, प्रधानमंत्री आवास के लिए मांगे थे 30-30 हजार रुपये
जांच में शिकायत सही मिलने पर पीडी ने कार्रवाई के लिए बीडीओ और डीपीआरओ को भेजा पत्र