कानपुर। जल संरक्षण और स्वच्छता को जनांदोलन बनाने की दिशा में शासन ने बड़ी पहल शुरू की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरा तालाब, मेरी जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत जिले के 100 तालाबों को प्लास्टिक मुक्त मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रे वाटर (रसोई, बाथरूम, वॉशिंग मशीन आदि) के अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक उपचार कर उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 75 जिलों के डीपीआरओ को निर्देश जारी किए हैं।
जिले के 10 ब्लाॅकों में 590 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में बस्तियों के बीच स्थित तालाबों में बहने वाले ग्रे वाटर को सीधे तालाब में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए फिल्टर चैंबर और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पांड (डब्ल्यूएसपी) का निर्माण किया जाएगा। उपचारित जल को बागवानी, शौचालय फ्लशिंग और साफ-सफाई जैसे कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक चयनित तालाब के लिए एक कंसल्टिंग इंजीनियर नियुक्त किया गया है जो कार्ययोजना तैयार करेगा। फिल्टर चैंबर और डब्ल्यूएसपी के निर्माण के बाद ही पानी को तालाब में छोड़ा जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी विकास खंडों से तालाबों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में प्रत्येक विकास खंड से आठ-आठ ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन होगा जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है। चयनित गांवों के तालाबों का कायाकल्प कर उन्हें प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ जल संचयन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
कूड़ा निस्तारण और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर फोकस
शासन ने तालाबों के आसपास कूड़ा डंपिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नालियों से आने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। जिला कंसल्टेंट साप्ताहिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखी जा सके। तालाबों का सुंदरीकरण और जल शोधन व्यवस्था से न केवल जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार आएगा।
वर्जन-
यह अभियान केवल तालाबों के सुंदरीकरण तक सीमित नहीं है बल्कि जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था करने का प्रयास है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में तालाबों का चयन शुरू कर दिया है। जल्द ही सूची शासन भेजी जाएगी। - मनोज कुमार, डीपीआरओ