झांसी। महानगर के नालों का गंदा पानी बिना पर्याप्त शोधन के पहूज नदी में छोड़ना नगर निगम पर भारी पड़ गया है। अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर नगर निगम पर 16.10 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देनी होगी। डीएम को पत्र भेजकर यह रकम तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव संजीव कुमार सिंह की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का हवाला दिया गया है। पत्र के अनुसार, नगर निगम पर 18 मार्च, 2025 को 16.10 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई थी। यह कार्रवाई सीवेज का समुचित शोधन किए बिना नालों के माध्यम से नदियों में प्रवाहित करने के मामले में की गई।
बोर्ड के मुताबिक नगर निगम पर चार नालों के माध्यम से बिना पर्याप्त शोधन के सीवेज प्रवाहित करने के लिए एक जुलाई 2020 से पांच दिसंबर, 2024 तक की अवधि की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। वहीं, पहूज नदी में दो नालों के माध्यम से बिना पर्याप्त शोधन के सीवेज बहाने के मामले में एक जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2025 तक की अवधि शामिल की गई है।
एनजीटी के आदेशों का दिया हवाला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र में एनजीटी के 21 मई, 2020 के आदेश का उल्लेख किया है। इसमें सीवेज का शत-प्रतिशत शोधन सुनिश्चित करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयसीमा में व्यवस्था पूरी नहीं होने पर स्थानीय निकायों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान किया गया था। बोर्ड ने जिलाधिकारी को बताया है कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार नगर निगम ने अभी तक 16 करोड़ 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जमा नहीं की है। ऐसे में पूरी धनराशि की वसूली कर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा कराने को कहा गया है।
आवेदक ने फोटो की प्रमाणिकता पर उठाए सवाल
इस मामले में आवेदक भानू सहाय ने नगर निगम की ओर से बीते 23 फरवरी को प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न की गई फोटो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। नगर निगम ने तीन अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 के बीच के फोटोग्राफ प्रस्तुत कर पहूज नदी के संबंधित क्षेत्र को साफ-सुथरा और गंदगी, मलबे और जलकुंभी से मुक्त दर्शाया था। जबकि, आवेदक द्वारा 26 नवंबर 2025 और 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत फोटो में उसी क्षेत्र में भारी मात्रा में गंदगी, मलबा एवं जलकुंभी दिखाई देने का दावा किया गया है। साथ ही बंद पड़े सीवेज पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सीधे नदी में गिरते गंदे नालों तथा प्रदूषण के जीपीएस आधारित फोटो भी प्रस्तुत किए हैं।