कुर्सी संभालते ही प्रधानों को लगा ‘करंट’

जिले में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 1766 प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों का संचालन किया जाता है। इनमें विद्यालयों में से 850 में बिजली के कनेक्शन हैं। विद्यालयों के बिजली के बिल का 2017 के बाद से भुगतान नहीं किया गया था। बिल की अदायगी किए बगैर ही विद्यालयों में बिजली जलाई जा रही थी। लेकिन अब विद्युत विभाग द्वारा बकाए बिल को वसूलना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से 8,61,84,205 रुपये का बिल ग्राम सभाओं को भेज दिया गया है। इनमें से 31 मार्च 2018 तक के बिल का भुगतान बेसिक शिक्षा परिषद को करना होगा, जबकि 01 अप्रैल से अब तक के बिल की अदायगी ग्राम सभाओं की निधि से करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, ग्राम प्रधानों को ये व्यवस्था रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि बकाये बिल के भुगतान से ग्राम सभाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही उनका कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा नियमित रूप से बिल नहीं भेजा गया, अब एकदम से भारी भरकम बिल भेज दिया गया। इसका भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग को ही करना चाहिए।
31 मार्च 2018 तक के बिल का भुगतान बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। इसके बाद के विद्युत बिल की अदायगी ग्राम सभाओं को करनी होगी। कितना विभाग को देना है और कितना ग्राम सभाओं को, ये तय किया जा रहा है। - वेदराम कौशल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।