अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। कलक्ट्रेट में मंगलवार को हुई उद्योग बंधु समिति की बैठक में डीएम मृदुल चौधरी ने कहा कि नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले। विद्युत विभाग सोशल मीडिया के जरिये शटडाउन के संबंध में जानकारी दे। ग्रोथ सेंटर बिजौली में यूपीसीडा द्वारा विकसित क्रूज सेंटर में अव्यवस्थित आवासीय परिसर में मूलभूत समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए।
बैंकर्स से नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि लाभकारी योजनाओं के आवेदन बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित हैं। यह स्वीकार योग्य नहीं है। तत्काल ऐसे आवेदनों का निस्तारण करें। विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि उद्योग सृजन से संबंधित पत्रावलियाें को लंबित न रखें। यदि आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तो उसकी वजह भी बताएं। ताकि, आवेदनकर्ता संतुष्ट हो सके। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित 12 ऑनलाइन आवेदन पत्र पर नाराजगी जताई। स्टैंडअप इंडिया योजना की समीक्षा कर कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ हो।
एमएसएमई वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में ऋण समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभागों के आपसी समन्वय और संवाद की कमी से इच्छुक उद्यमी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसे कमी को तत्काल दूर किया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में खादी ग्रामोद्योग आयोग एजेंसी की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि आवेदनों के प्रेषण को बढ़ाएं। भू-गर्भ जल के प्रबंधक और विनियमन के संबंध में कहा कि 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम जलदोहन करने वाली एमएसएमई इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना है मगर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने वाली इकाइयों को नोटिस देने के लिए कहा।