झांसी। उच्च न्यायालय के आदेशों का समयसीमा में अनुपालन नहीं होने पर अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। जमानत, अग्रिम जमानत याचिकाओं, रिट और अपीलों में समय से जवाब, प्रति शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) और जरूरी अभिलेख दाखिल कराने के लिए पुलिस विभाग में तीन स्तरीय नोडल व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), सर्किल में क्षेत्राधिकारी (सीओ) और थाने में वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
इस संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश का हवाला दिया गया है। इसके तहत उच्च न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन कराने और विवेचना में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर एएसपी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। प्रत्येक सर्किल में सीओ नोडल अधिकारी होंगे। उनके सहयोग के लिए एक मुख्य आरक्षी को सर्किल रिट मुंशी नामित किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक थाने में एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक को थाना रिट प्रभारी और एक मुख्य आरक्षी या आरक्षी को थाना रिट मुंशी की जिम्मेदारी दी जाएगी।
नामित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम व मोबाइल नंबर जनपदीय रिट सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय और शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा बदलाव की स्थिति में उसका विवरण तत्काल अपडेट करना अनिवार्य होगा। (संवाद)
हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद उठाया कदम
शासनादेश में बलिया जिले के अष्टभुजा सिंह उर्फ रानू सिंह से जुड़े मामले का उल्लेख किया गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को आदेश दिया था कि विवेचक ने मृतका की ओर से अपने भाई को भेजे गए कथित वीडियो फुटेज संकलित किए हैं या नहीं। यदि फुटेज संकलित किए गए हैं तो केस डायरी में दर्ज उनका विवरण प्रति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए न्यायालय ने तीन सप्ताह का समय दिया था, लेकिन चार सप्ताह बीतने के बाद भी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। इसी के बाद अदालत के आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था की जा रही है।
बनेगा आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप
नई व्यवस्था के तहत न्यायालय से प्रति शपथ पत्र, व्यक्तिगत शपथ पत्र अथवा किसी विशेष सूचना या अभिलेख की मांग होने पर संबंधित जानकारी 24 घंटे के भीतर रिट सेल और नोडल अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में रिट सेल, सर्किल और थाना रिट प्रभारियों तथा पैरोकारों का आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। न्यायालय से प्राप्त आदेश उसी दिन इस समूह में साझा किए जाएंगे, ताकि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से इसकी जानकारी मिल सके।
तथ्य छिपाना माना जाएगा गंभीर कदाचार
मुख्यालय से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मामले के अभियुक्त का पूरा आपराधिक इतिहास, लंबित मुकदमों की स्थिति और पूर्व सुनवाई में दी गई जानकारी से अलग कोई भी तथ्य नहीं छिपाया जाना चाहिए। वीडियो फुटेज समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख भी इसमें शामिल हैं। किसी तथ्य को पुलिस या अन्य संबंधित व्यक्ति की ओर से छिपाए जाने पर जिम्मेदार नोडल अधिकारी के खिलाफ गंभीर कदाचार की कार्रवाई की जा सकती है।
जवाब दाखिल करने में देरी पर शासन सख्त
जमानत अर्जियों और अन्य आपराधिक मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से समय से जवाब दाखिल नहीं होने को लेकर प्रदेश शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन ने पुलिस महानिदेशक, निदेशक अभियोजन, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत संबंधित अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों का निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
कोट
जमानत, अग्रिम जमानत, अपील समेत उच्च न्यायालय से जुड़े अन्य मामलों में जवाब दाखिल करने में देरी न हो, इसके लिए तीन स्तरीय नोडल व्यवस्था बनाई जा रही है। मुख्यालय से पत्र मिलने के बाद एसएसपी को इससे अवगत करा दिया गया है।
- अजय कुमार मिश्र, संयुक्त निदेशक, अभियोजन