अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। तेल के बाद अब नगर निगम में टैक्स का खेल सामने आया है। शुरुआती जांच में ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पूर्व और मौजूदा माप में काफी अंतर मिला है। कई प्रतिष्ठानों का 50 फीसदी तक टैक्स कम हुआ है। लाखों के गोलमोल की आशंका पर नगर आयुक्त ने जांच बैठा दी है। कर का दोबारा मूल्यांकन की जाने वाली 2900 से अधिक पत्रावलियों की पड़ताल अफसरों ने शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ लोगों पर गाज गिरनी तय है।
टैक्स में खेल की लगातार शिकायतें नगर आयुक्त आकांक्षा राणा को मिल रही थीं। उन्होंने वार्डों में कर संशोधन मूल्यांकन की सूची टैक्स विभाग से तलब कर ली। नगर आयुक्त ने खुद सूची की पड़ताल की तो काफी पत्रावलियां ऐसी मिलीं, जिसमें न तो स्थलीय सत्यापन किया गया और न ही कर निरीक्षक, कर अधीक्षक की आख्या ली। न ही वार्षिक किराया मूल्य की गणना हुई। बिना आधार के ही टैक्स कम कर दिया गया। उन्होंने अपर नगर आयुक्त राहुल कुमार यादव को सूची में दर्ज भवनों की जांच अथवा माप फिर से करने के निर्देश दिए। जोनल अधिकारी, निर्माण विभाग के एई व जेई, कर अधीक्षक, कर निरीक्षकों ने जांच की।
प्रथम दृष्टया सामने आया कि कुछ भवनों में पहले और अब की माप में काफी अंतर है। विस्तृत जांच के लिए नगर आयुक्त ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया है, इसमें अपर नगर आयुक्त राहुल यादव, मुख्य नगर लेखा परीक्षक नरेंद्र सिंह गर्खाल शामिल हैं। समिति को दस्तावेजों की जांच कर जल्द आख्या देने के निर्देश दिए गए हैं।