जिले में 13 हजार 782 गरीबों को मनरेगा के तहत मेड़बंदी, जमीन के समतलीकरण, वर्मी कंपोस्ट, पशु शेड आदि का निर्माण कराकर लाभान्वित किया जाएगा। इन गरीबों की सूची शासन से भेजी गई आई है। सूची में शामिल लोगों के सत्यापन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। अब तक आठ हजार 619 लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य कर लिया गया है। इसमें तीन हजार 208 लाभार्थी पात्र और पांच हजार 411 अपात्र मिले हैं। शेष बचे पांच हजार 163 लाभार्थियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद पात्र मिले को मनरेगा के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने गरीबों को व्यक्तिगत तौर पर मनरेगा के तहत लाभान्वित कराने के उद्देश्य से एक सूची जिलों में भेजी है। सूची में प्रदेश भर के करीब पांच लाख गरीबों को शामिल किया है। इस सूची में जौनपुर जिले के 13 हजार 782 गरीबों के नाम शामिल हैं। इन गरीबों को मनरेगा के तहत मेड़बंदी, जमीन के समतलीकरण, वर्मी कंपोस्ट, पशु शेड आदि के निर्माण कराकर लाभान्वित कराया जाएगा। इनको लाभान्वित कराने की जिम्मेदारी जिले में स्थित मनरेगा सेल को सौंपी गई है। मनरेगा सेल पंचायत सचिवों को शासन स्तर जारी सूची सौंप कर सत्यापन करा रहा है। सत्यापन के दौरान पात्र और अपात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। अक्तूबर माह में ही जांच पूरी की जानी है। जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए मिले लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मनरेगा का लाभ व्यक्तिगत तौर पर गरीबों को देनेेेे के लिए प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित सूची भेजी है। सूची में जिले के 13 हजार 782 गरीबों के नाम शामिल हैं। इसका सत्यापन कराया जा रहा है। जांच में पात्र मिले गरीबों को मनरेगा के तहत मेड़बंदी, जमीन के समतलीकरण, वर्मी कंपोस्ट, पशु शेड के निर्माण आदि का लाभ दिया जाएगा।