कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस के निर्माण में कटों की स्थिति न बताने के साथ मनमाने तरीके से हाईवे पर कॉलोनियों के द्वार बनाए जाने का मुद्दा जनप्रतिनिधियों ने उठाया। आगरा-अलीगढ़ हाईवे किनारे अवैध कॉलोनियों के विकास और हाईवे से दिए इनके लिए दिए जा रहे अवैध लिंक के मामलों में कार्रवाई करने पर सहमति बनी।
बैठक में गैरहाजिर होने पर सांसद अनूप प्रधान ने एआरटीओ का स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिले में चल रहे प्रशिक्षण की रिपोर्ट न दिए जाने पर नाराजगी जताई। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर चर्चा की गई।
सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए। मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने से पहले जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने और कार्य पूर्ण होने के बाद शिलापट्ट लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं की विधानसभावार सूची तैयार करने, सड़कों के निर्माण में नई तकनीक अपनाकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पंचायत भवनों में अधिकारियों के बैठने का समय तय कर पात्र लोगों के ऑनलाइन आवेदन कराने को कहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के अभिलेखों की त्रुटियां जल्द ठीक कराने और जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
सांसद ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और बस स्टैंड के लिए भूमि संबंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, विधायक अंजुला सिंह माहौर, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।