दिसंबर 2020 में नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुए 30 गांवों को अभी विकास के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मई 2025 से चल रहा जीआईएस सर्वे अभी तक 50 फीसदी ही पूरा हो सका है। पालिका का दावा है कि इन इलाकों का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन पुराने शहर का सर्वे अटका है। इस कारण नए विस्तारित क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष कर की वसूली नहीं हो पाएगी।
सीमा विस्तार में नगर पालिका में आठ वार्ड बढ़े हैं, जिनमें 25 हजार परिवार रह रहे हैं। कंपनी ने पहले सीमा विस्तार वाले इलाकों का सर्वे शुरू किया था। ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम सर्वेक्षण का कार्य निजी कंपनी को दिया गया है, लेकिन पर्याप्त कर्मचारियों के न लगाने के कारण यह कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है।
पालिका सूत्रों के अनुसार मई 2025 में जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो कंपनी को छह महीने का समय दिया गया था। इसमें कंपनी को विस्तारित वार्डों के अलावा पुराने 27 वार्ड के 32 हजार घरों का फिर से सर्वे करना था। इसमें मकान की भौगोलिक स्थिति से लेकर परिवार की जानकारी जुटाई जा रही है। एक साल बाद भी प्रगति केवल 50 फीसदी है।
दयानतपुर से शुरू किया था सर्वे
अलीगढ़ रोड स्थित गांव दयानतपुर से फर्म ने सर्वे का काम शुरू किया था जिसके बाद वार्ड संख्या 09, 11, 18 में काम करते हुए इस साल की शुरुआत में आठ वार्ड का सर्वे हो सका। फिलहाल पुराने शहर में सर्वे चल रहा है।
देरी से आई सर्वे की याद
चार साल तक नगर निकाय विभाग ने विस्तारित क्षेत्र में गृहकर व जलकर को लेकर सुस्त रहा। जब पांच साल की मियाद पूरी होने को आई तो पिछले वर्ष टेंडर निकला और कंपनी को कार्य सौंपा गया। विस्तारित क्षेत्र में पांच साल बाद कर लगाने का नियम है जो कि दिसंबर 2025 में पूरा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष से बिल जारी होने की संभावना था, लेकिन सर्वे ही पूरा नहीं हो सका।
मुख्य बिंदु एक नजर में
कुल वार्ड : 35
नए जोड़ा वार्ड - 8
विस्तारित क्षेत्र में परिवार - 25 हजार
पुराने परिवार - 32 हजार
सर्वे का कार्य पूर्ण - 50 फीसदी
सीमा विस्तारित क्षेत्र का सर्वे पूरा हो चुका है। फर्म को एक बार भुगतान भी किया जा चुका है। पुराने शहर का सर्वे चल रहा है। तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। तीन महीने में सर्वे पूरा कर डाटा सॉफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया जाएगा जिसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोगों को समय दिया जाएगा। दिसंबर 2025 तक सीमा विस्तारित इलाकों को कर की छूट थी। इस वित्तीय वर्ष से कर लगाया जाएगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित न हों।
-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस