न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले की 30 ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों में घपले की बू आ रही है। इसी वजह से इन ग्राम पंचायतों की ऑडिट की पत्रावलियां संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी को उपलब्ध नहीं हो सकीं हैं। अब इस मामले में डीपीआरओ ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को अंतिम नोटिस जारी कर वेतन रोकने की चेतावनी जारी की है। वहीं दस्तावेज में उपलब्ध न कराने की दशा में विभागीय करवाई अमल में लाई जाएगी।
शासन के निर्देश पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन के सापेक्ष हुए विकास कार्यों की ऑडिट कराई जाती है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखा परीक्षा विभाग की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की ऑडिट की कार्रवाई की गई। ऑडिट के दौरान शासन से आवंटित बजट के सापेक्ष विभिन्न मदों में हुए खर्चों का ब्योरा देखा गया। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई।
वहीं जिले की 30 ग्राम पंचायतें ऐसी रहीं, जिनके ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारी को ऑडिट संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद ऑडिट संबंधी दस्तावेज लेखा विभाग को नहीं दिए गए। इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन ग्राम पंचायतों में शासन से आवंटित हुए बजट में घालमेल किया गया होगा, इस कारण दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए जा रहे।
डीपीआरओ जीडी जैन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल लेखा परीक्षा अधिकारी को ऑडिट संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, अन्यथा कि स्थिति में वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। संवाद