न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन स्तर से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कर इनका मिनी सचिवालय के रूप में संचालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले की कई ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पांच ग्राम पंचायतों में तो पंचायतराज विभाग को पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि ही नहीं मिल सकी है।
शासन स्तर से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं के गांव में दिया जा सके। ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन के लिए शहर न जाना पड़े, इसे लेकर ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैश कर संचालन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिले में अभी तक करीब तीन दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कार्य ही लटका हुआ है।
पांच ग्राम पंचायतों में तो भवन निर्माण के लिए प्रशासन को भूमि ही नहीं मिल सकी है। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण हो गया है, उनमें अभी तक पंचायत भवनों को सुविधाओं से युक्त नहीं किया गया है, जबकि शासन स्तर से ग्राम पंचायतों को बजट का आवंटन कर दिया गया है। ग्रामीणों को आज भी ऑनलाइन आवेदन के लिए शहर की ओर से भागना पड़ रहा है। विभाग की ओर से जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संवाद