न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण के लिए सरकारी धनराशि मिलने के बावजूद आवास निर्माण न करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ अब जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। विभाग की ओर से ऐसे करीब दो दर्जन लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया है।
डूडा की ओर से पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों को आशियाना दिए जाने के लिए शासन स्तर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। जिले में हजारों लाभार्थियों को इस योजना के तहत आशियाना बनाए जाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। यह मदद तीन किस्तों में लाभार्थी को दी जाती है, जिससे लाभार्थी अपना पूरा मकान बना सकें। जिले में दो दर्जन ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने शासन से मिली अनुदान राशि को तो ले लिया है, लेकिन अभी तक मकान निर्माण नहीं किया है।
विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के दौरान यह हकीकत सामने आई है। परियोजना अधिकारी अनुपम गर्ग ने कहा कि परियोजना इंजीनियर द्वारा ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है, जिन्होंने सरकारी धन लेकर आवास निर्माण नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इन सभी लाभार्थियों से दी गई धनराशि रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। संवाद