इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर समस्त सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें विडियो कॉफ्रेंसिंग कक्ष भी उपलब्ध है। जो किसी भी आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यो की विस्तृत योजना स्थापित करने के लिये एक थिंक टैंक के उद्देश्य को पूरा करेगा और साथ ही एक ऐसी जगह के रूप में भी कार्य करेगा, जहां किसी भी खतरनाक व आपदा के स्थिति के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण फैसले लिये जायेगें।
हाथरस डीएम अर्चना वर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित आधुनिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर का उद्घाटन फीता काटकर किया। डीएम अर्चना वर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर समस्त सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें विडियो कॉफ्रेंसिंग कक्ष भी उपलब्ध है। जो किसी भी आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यो की विस्तृत योजना स्थापित करने के लिये एक थिंक टैंक के उद्देश्य को पूरा करेगा और साथ ही एक ऐसी जगह के रूप में भी कार्य करेगा, जहां किसी भी खतरनाक व आपदा के स्थिति के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण फैसले लिये जायेगें।
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राहत आयुक्त कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित सभी आपदा सम्बन्धी वीडियों कान्फ्रेस इस वीडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष के माध्यम से संचालित की जायेगी। किसी भी आपदा की स्थिति के दौरान समन्वय एवं निगरानी के लिये टेलीविजट सेट, टेलीफोन लाइन, इण्टरनेट सुविधा और कम्प्यूटर स्थापित है। यह नियंत्रण कक्ष किसी भी आपदा के दौरान जिला प्रशासन से त्वरित प्रक्रिया के लिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सीधे समन्वय करेगा।
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डिजास्टर स्टोर रूम भी उपलब्ध है, जहॉ लाइफ वॉय, मेगाफोन, हेलमेट, रस्सियां, टेण्ट, कुदाल, कम्बल आदि जैसे आपातकालीन उपकरण हैं, जिनका उपयोग किसी भी आपदा में बचाव और राहत अभियान के दौरान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर का उद्देश्य है कि किसी भी आपदा के दौरान बचाव और राहत अभियान से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में सूचना के प्रवाह व समन्वय करने के लिए यह अति महत्वपूर्ण है।
डिस्ट्रिक्ट इमरजेसी ऑपरेशन सेंटर के माध्यम से आपदा प्रबन्धन से संबंधित संसाधनों, महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों, महत्वपूर्ण सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों के नाम और पते, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि का एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसे आपदा के समय प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु उपयोग किया जा सके।