प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ठेली, पटरी और रेहड़ी वालों के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार शुरू होने के लिए 10 हजार रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। 10 हजार रुपये का ऋण चुकाने की स्थिति में इन स्ट्रीट वेंडर्स को 20 हजार का ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन में लापरवाही पर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने जिले के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को वेतन रोकने के आदेश दिया है। नगर पालिका परिषद हाथरस के कर निरीक्षक के वेतन की निकासी पर भी रोक लगाई है।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ठेली, पटरी और रेहड़ी वालों के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार शुरू होने के लिए 10 हजार रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। 10 हजार रुपये का ऋण चुकाने की स्थिति में इन स्ट्रीट वेंडर्स को 20 हजार का ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर सभी नगर निकायों को पात्रों का चयन करने व पुराने वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इस मामले में नगर निकायों द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई।
पिछले दिनों हुई बैठक में डीएम अर्चना वर्मा ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद लक्ष्य में कोई सुधार नहीं आया। अब डीएम ने नगर पालिका सिकंदाराराऊ, नगर पंचायत मेंडू, सहपऊ, मुरसान, पुरदिलनगर, सादाबाद, हसायन एवं सासनी के अधिशासी अधिकारी को मई माह का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर पालिका परिषद हाथरस में कर निरीक्षक का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।