निजीकरण के विरोध में गरजे बैंक कर्मी

संगठन के जिलामंत्री बीएस जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने निजीकरण और बैंकिंग सुधारों के कथित प्रयासों को अधिक तेजी से आगे बढ़ाने में लगी है।
वित्तमंत्री द्वारा बार-बार ऐसा कहा गया है और वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा इस बैंक के निजीकरण का सुझाव दे रहे हैं और प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस बैेंक में सरकारी पूंजीधारिता 51 फीसदी से कम कर दी जाए।
इसी एनडीए सरकार ने 2003 में संसद में आश्वासन दिया था और वायदा किया था कि इस बैंक में सरकारी पूंजी को प्रत्येक स्थिति में 51 फीसदी बनाए रखा जाएगा, किन्तु आज वे एक पृथक गीत गा रहे हैं।
इस बैंक के अधिकारी व कर्मचारी एकजुट सरकार की इस मुहिम के विरूद्ध आंदोलनरत हैं। 27 नवंबर को भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे।
बैंक प्रबंधक संग्राम सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार इस बैंक में सरकारी अंशधारिता 51 फीसदी से कम कर निजीकरण क्षेत्र में लाना चाहती हैं, अन्य बैंकों पर भी यह गाज गिर सकती है। अत: एकजुट रहे तथा संघर्ष के लिए तैयार रहें।
इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष वीके शर्मा, राकेश वर्मा, डीसी गुप्ता, बनीसिंह, लोकेश गौतम, नवल किशोर शर्मा, राजेश शर्मा, ओमप्रकाश, अशोक शर्मा, उमाशंकर जैन, इतवारीलाल, शोभित वर्मा, दिवाकर प्रसाद, लालाराम, राजवीर सिंह, विवेक यादव, एके वर्मा, केएल वर्मा, देवेंद्र सिंह, क्षेत्रपाल सिंह, गयाप्रसाद एवं मुन्नालाल मौजूद थे।