जिले के 50 हजार लोगों को इस माह से सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल सकेगा। खाद्य विभाग की ओर से इन सभी लोगों की यूनिट को निलंबित कर दिया गया है। अगले तीन माह में ई-केवाईसी न कराने पर इन यूनिट को निरस्त कर दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को छोड़ते हुए ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारकों की यूनिट को निलंबित किया जाए। आदेश के क्रम में 50 हजार लोगों की यूनिट को निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन तीन माह के लिए किया गया है।
गौरतलब है कि जिले में करीब 85 फीसदी लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। 15 फीसदी लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 10 फीसदी शून्य से पांच साल तक के बच्चे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि तीन माह के अंदर ई-केवाईसी न कराने वाले कार्डधारकों की यूनिट निरस्त कर दी जाएगी। फिलहाल करीब 50 हजार यूनिट को निलंबित कर दिया है। यह यूनिट राशन कार्ड पर दिखाई तो देंगी, लेकिन इनसे खाद्यान्न का उठान नहीं हो सकेगा।