हरदोई। सांतवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्र व राज्य कर्मचारी शुक्रवार को काला दिवस मनाएंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले राज्य कर्मचारियों ने भी काला फीता बांधकर काम करेंगे और सिफारिशों का विरोध जताएंगे। उन्होंने सिफारिशों को वापस लेने की मांग की है।
केंद्र सरकार को सौंपी गई सांतवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जिनसे केंद्र व राज्य कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया है। निमभन वेतन भोगी और उच्चतर वेतन भोगी कर्मचारियों में अलग-अलग लाभ देने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाकर फीता बांधकर विरोध प्रकट करेंगे। जिसके क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले भी कर्मचारी काला फीता बांधकर काम करेंगे और विरोध जताएंगे।
काला दिवस को लेकर की गई बैठक में अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि न्यूनतम व अधिकतम वेतनमान के अनुपात को 1:8 की मांग के विपरीत 1:13.8 की सिफारिश की गई। वार्षिक वेतन वृद्धि पांच प्रतिशत मांग के स्थान पर मात्र तीन प्रतिशत दी गई। मकान किराया भत्ता, पेंशनर्स को मौजूद स्थायी चिकित्सा भत्ता में कोई वृद्धि नहीं की गई। वेतन आयोग द्वारा 23.50 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की घोषणा से गुमराह किया गया।
परिवार नियोजन भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, ब्रेक डाउन भत्ता, नाइट पेट्रोलियम भत्ता, धुलाई भत्ता को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जिसके ही विरोध में शुक्रवार को काला दिवस मनाया जाएगा। बैठक में मंत्री शिव गोपाल सिंह, अशोक कुमार मिश्रा, संजीव कुमार वर्मा, विजय कुमार सिंह, अशोक वर्मा, महावीर लाल चंद्र कुरील, राजकुमार कुरील, प्रभा सिंह, सिद्धार्थ प्रभाकर, गिरीजा शंकर बाजपेयी, अर्चना वर्मा, राकेश वर्मा, राम नरेश द्विवेदी मौजूद रहे।