छमाही सत्यापन भेजने में भी कोताही

प्रदेश सरकार ने गरीबों की दैनिक जरूरतों की पूर्ति को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का संचालन किया है। जिसके अंतर्गत गरीब व्यक्ति को हरमाह 400 रुपये और छमाही 24 सौ रुपये की धनराशि दी जाती है। ज्ञात हो कि जिले में 51,356 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। जिनको वित्तीय वर्ष 13-14 के दौरान भी पेंशन दी जानी है। पेंशन पात्रों का सत्यापन कराने को एसडीएम और बीडीओ को पत्र भेजा गया। जिससे वह सहायक व वीडीओ समाज कल्याण और अन्य ग्राम स्तरीय कर्मियों से सत्यापन कराएं, पर तीन माह बाद भी जिम्मेदारों ने छमाही सत्यापन पूरा करके नहीं दिया।
पिहानी की 60 ग्राम पंचायतों में से 36 का सत्यापन आया। टोडरपुर की 57 में 43, बावन में 63 में 47, सुरसा की 58 में 48, हरियावां की 49 में 46, अहिरोरी की 60 में 36, बेहंदर की 60 में 28, सांडी की 52 में 20 और कोथावां की 57 में 37 ग्राम पंचायतों का सत्यापन आया, जबकि पालिका व नगर क्षेत्रों में पिहानी के 10 वार्डों को छोड़ कहीं से भी सत्यापन नहीं आया। ऐसे में 12 नगर और 10 ब्लाकों से रिपोर्ट न आने पर डीएम ने नाराजगी जताई। डीएम एके द्विवेदी ने सभी एसडीएम व बीडीओ को पत्र जारी कर सत्यापन रिपोर्ट 30 मई तक देने के निर्देश दिए।
उधर, समाज कल्याण निदेशक अनिल कुमार का जिले में पत्र आने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने भी डीएम के मार्फत एसडीएम व बीडीओ को पत्र जारी कर हर माह सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उधर, अपर जिला विकास अधिकारी एसएस श्रीवास्तव ने बताया कि पेंशन योजना में सिर्फ सत्यापन रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा। रिपोर्ट आते ही शासन को डिमांड भेजी जाएगी, ताकि पेंशनर लाभान्वित हो सके।
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रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में नया चयन नहीं
हरदोई। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का हर माह सत्यापन करने के आदेश के साथ ही निदेशक ने अब नए लाभार्थी का चयन करने पर रोक लगा दी, जबकि हर माह में सत्यापन के दौरान मृतक व अपात्रों की छटनी की जाती रहेगी। योजना में निदेशक अनिल कुमार ने अब योजना के अंतर्गत नए लाभार्थियों के चयन पर रोक लगा दी। ज्ञात हो कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत जिले की 19 विकास खंडों के ग्रामीण क्षेत्र तथा 13 पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में कुल 51,356 लाभार्थी मौजूदा समय में हैं। निदेशक ने पत्र में कहा कि ऐसे लाभार्थी जो चयन के समय पात्र थे, पर बाद में अपात्र हो गए, मृतक व त्रुटिवश चयन करने पर उनको सूची से हटा दिया जाए, पर शासन से कोई आदेश आने तक किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाए। निदेशक के पत्र पर डीएम ने एसडीएम और बीडीओ को पत्र जारी कर दिया।