एचपीडीए की दिल्ली रोड पर सैकड़ों फैक्ट्रियों को हटाकर आवासीय योजना की तैयारी का मामला अब मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। इस मामले की जांच मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को सौंप दिया है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से उद्यमियों को इसकी जानकारी मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। दरअसल, एचपीडीए दिल्ली रोड के सैकड़ों उद्योगों को हटाकर आवासीय योजना लाने की तैयारी में है।
इस समस्या को लेकर भवन बचाओ संघर्ष समिति व आईआईए के आह्वान पर उद्यमी, किसानों ने प्राधिकरण पर काफी हंगामा किया था। इस समस्या से उद्यमियों ने प्रमुख सचिव को भी अवगत कराया था। मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई थी।
आईआईए के मंडलीय चेयरमैन (प्रसार) अमन गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को जांच के आदेश दिए हैं।
भवन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित कुमार छावनी वाले ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके मामले को गंभीरता से लिया है। अब प्राधिकरण ईमानदारी से उनकी रिपोर्ट भेज दे तो उन्हें जल्द ही राहत मिल जाएगी।
इस मौके पर रमन गोयल, कुणाल जैन, पियूष अग्रवाल, अनिल, राजकुमार अग्रवाल, सोनू त्यागी, लहरी सिंह, देवराज अहूजा, सुनील, पंकज कली वाले आदि मौजूद रहे।