प्राधिकरण का बढ़ेगा दायरा, 870 हेक्टेयर का नया क्षेत्र होगा शामिल

हापुड़। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की तरफ से अगले दस वर्षों के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान 2031 को अंतिम रुप दिया जा रहा है। योजना के तहत प्राधिकरण का दायरा 870 हेक्टेयर बढ़ाया गया है। 18 अप्रैल से 17 मई तक मास्टर प्लान का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां मांगी जाएंगी। 22 अप्रैल को प्राधिकरण की मेरठ में बोर्ड बैठक होनी है, जिसमें मास्टर प्लान के अलावा आगामी कार्ययोजनाओं के लिए बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा।
एचपीडीए द्वारा तैयार कराए जा रहे मास्टर प्लान के तहत जनसंख्या 9.9 लाख प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में 2005 व 2031 मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाला विकसित क्षेत्र 7492 हेक्टेयर है। इसे प्रस्तावित कर 8362 हेक्टेयर किया गया है। मास्टर प्लान में शामिल होने के बाद इन इलाकों के भी आवासीय एवं गैर आवासीय रकबे अलग-अलग चिन्हित किए जाएं।
मास्टर प्लॉन 2031 के प्रथम फेस में हापुड़, पिलखुवा और बाबूगढ़ को विकसित किए जाने का प्लान है। शासकीय समिति के सुझावों के साथ दिल्ली की कंपनी डीडीएफ कंसलटेंट ने ड्राफ्ट प्राधिकरण को सौंप दिया है। हापुड़ और पिलखुवा में चल रही प्राधिकरण की दूसरी ट्रांसपोर्ट योजनाओं के साथ मास्टर प्लान का समन्वय किया जाएगा। इन स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावे की गतिविधियों को जगह दी जाएगी। इसके अलावा बेसिक मैप में राष्ट्रीय राज्यीय राजमार्ग की आंतरित सड़कें, आवासीय, व्यवसायिक अस्पताल, स्कूल, पानी व सीवर लाइन को शामिल किया जाएगा। मास्टर प्लान को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए हाईवे और रेलवे लाइनें और फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी रखी गई है। ताकि हाईवे और रेलवे लाइनों से इस क्षेत्र का बेहतर जुड़ाव हो सके।
जीआईएस बेस है मास्टर प्लान-
मास्टर प्लान जीयो ग्राफिक (जीआईएस) बेस बनाया गया है। एचपीडीए के उपाध्यक्ष अर्चना वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसी से इसे तैयार किया गया है। बेसिक मैप में ही मास्टर प्लान के किस स्थान पर कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मास्टर प्लान में हर संपत्तियों जैसे घर, दुकान व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को यूनिक आईडी मिलेगी। यह पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म होगा।
मेरठ में होगी बोर्ड बैठक
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अर्चना वर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान को पहले हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त के समक्ष रखा गया था। अब आपत्तियां मिलने और उनके निस्तारण के बाद प्लान को लागू किया जाएगा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 22 अप्रैल को मेरठ में होगी। जिसमें अन्य बिंदुओं के साथ बजट भी प्रस्तावित है।
नगर पालिका का भी होगा परिसीमन -
नगर पालिका की बोर्ड बैठक फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। लेकिन नगर पालिका में परिसीमन की तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछली बार वर्ष 2017 के चुनाव से पहले शहर में 36 वार्ड थे, जिन्हें बढ़ाकर 41 कर दिया गया था। इस बार भी नगर के आसपास के क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मलित किए जाने की योजना है। नगर पालिका की आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखे जाने की उम्मीद है।