हापुड़। बार एसोसिएशन के वकील अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे और कचहरी में तालाबंदी कर कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को पारित न करने की अपील की गई। डीएम के ज्ञापन लेने के बाद उनकी कोर्ट का बहिष्कार भी अधिवक्ताओं ने वापस ले लिया है।
अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में न्यायालय भवन के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में वकील एकत्र हुए। जहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए सभी वकीलों के चैंबर बंद करा दिए गए। इसके बाद बाइकों पर सवार होकर वकील जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल व सचिव वीरेंद्र सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। उक्त बिल पास कराकर कानून में तब्दील हो जाएगा। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल वकीलों के हितों को प्रभावित कर रहा है। अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है।
उक्त प्रस्तावित संशोधन से भविष्य में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, समस्त बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं की मौलिक स्वतंत्रत, एकता व अखंडता को खंडित करने वाला है। यह बिल अधिवक्ताओं के हितों व अधिकारों पर घोर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कोर्ट का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार किया गया था। जिलाधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच जो मतभेद हुआ था। वह समाप्त हो गया है। इसलिए डीएम कोर्ट का बहिष्कार समाप्त कर दिया है। इस अवसर पर अधिवक्ता भोपाल शिशौदिया व मोहम्मद बिलाल, रमेश चंद्रा, सुशील आजाद, आंबेडकर, अक्षय गुप्ता, रफत, प्रवीण गुप्ता, फैजल, अनस, पीयूष शर्मा, दिनेश सैनी, सतेंद्र गौड़, योगेश शर्मा, सत्यवीर सिंह, अशोक कुमार, कुलदीप उपस्थित थे।